सायबर गुन्हंयाना राज्यातून हद्दपार करण्यासाठी
राज्य सरकारने महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्पांतर्गत १५ ऑगस्ट रोजी
राज्यातील सर्व जिल्हा मुख्यालयांच्या ठिकाणी एकाच दिवशी ४२ सायबर लॅबची सुरुवात केली. महाराष्ट्र गृह सुरक्षा विभागातील हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. यामुळे राज्यातील प्रत्येक
व्यक्तीला आता सायबर सुरक्षा मिळणार आहे .
कधी कोणाचा ई-मेल हॅक होतो, तर कधी कोणाच्या ऑर्कुट प्रोपाईल मध्ये गडबड होते
तर. कोणाच्या प्रोफाइल मध्ये पॉर्न साईटच्या शिरकाव केला जातो . तर कधी ई-मेल गायब झालेला असतो, अशा घटना
सर्वत्र वारंवार घडत असतात. आता सुशिक्षित सायबर दरोडेखोरांची संख्या पण मोठ्या प्रमाणात
वाढत जात आहे. या सर्व सायबर
गुन्हंयाना प्रतिबंध घालण्यासाठी राज्य शासनाने स्वांतत्र्य दिनाचे औचित्य
साधून राज्यात ४२ ठिकाणी एकाच दिवशी सायबर लॅबची स्थापना केली. त्यामुळे राज्यातील
सायबर गुन्हेगारीवर वचक बसण्याबरोबर गुन्हंयाची उकल तात्काळ करणे व आरोपीचा तात्काळ शोध
लागण्यास आता पोलीस विभागाला नक्कीच मदत होणार आहे .
राज्याचे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यांच्या हस्ते या उपक्रमाचा शुभारंभ मुंबईतील जागतिक व्यापार संघटनेच्या सभागृहात करण्यात
आले. यावेळी त्यांनी या सायबर लॅबची संपूर्ण यंत्रणा इतक्या कमी कालावधीत
उभारण्यामागे योगदान देणारे गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव के.पी.बक्षी व गृह विभागाचे व विशेष पोलीस महानिरीक्षक ब्रिजेश सिंह व इतर
सायबर अधिकारी यांचे अभिनंदन केले. सायबर गुन्हंयापासून देशातील व राज्यातील लोकांना कशा प्रकारे सुरक्षा देता येईल आणि सामाजिक
सुव्यवस्थेला बाधा येणार नाही. या बाबत मुख्यमंत्र्यानी संपूर्ण पोलीस सायबर अधिकारी आणि कर्मचारी यांना महत्वपूर्ण मार्गदर्शन केले . 
सायबर गुन्हयांचे क्षेत्र फार मोठे आहे. एका
बाजुला वैयक्तिक व संस्थेच्या माहितीच्या गुप्ततेचे उल्लंघन करून या मध्ये इंटरनेटवर त्या
संस्थेच्या किंवा व्यक्तीच्या गुप्त माहितीचा ब्लॅकमेल करण्यासाठी वापर केला जातो. तर दुसऱ्या बाजुला व्यक्तीची ओळख
चोरली जाते. आर्थिक बाबतीत गुन्हेगारी, चाईल्ड प्रोनोग्राफी, डिजिटल पायरसी, पैशांची अफरातफर, फसवणूक अशा अनेक बाबीचा यात समावेश आहें.
एका विशिष्ट वर्गाला लक्ष्य करून केलेले विशिष्ट पद्धतीचे गुन्हे आणि यामध्ये
गुन्हेगार आपली ओळख लपवून ठेवू
शकतो. तर दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्षपणे इंटरनेटवरून नुकसानही केले जाते. यामध्ये
स्पॅम, हँकिंग किंवा सार्वजनिक शांतता धोक्यात आणणारा सायबर दहशतवाद पसरविताना
आज जगाला दिसत आहे.
या सायबर
गुन्हेगारीवर वेळेत नियंत्रण आणण्याकरिता महाराष्ट्र
शासनाने गृह विभागामार्फत महाराष्ट्र सायबर प्रकल्प राबविण्यांचा निर्णय घेतला आहे.
या प्रकल्पातंर्गत जिल्हास्तरावर सायबर लॅब महाराष्ट्र CERT, Security Operation Centre व ट्रेनींग सेंटर स्थापन करण्यात येत आहे.
क्राईम क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टीम ( CCTNS ) प्रणाली राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. त्याचबरोबर राज्यातील मुंबई, पुणे यासारखी प्रमुख्य शहरे CCTV च्या निगराणी खाली आणण्यात आली आहे . आता
थेट सायबर लॅबची स्थापना करून महाराष्ट्रातील
लोकांना सायबर गुन्हेगारा पासून सुरक्षा देण्यात येणार आहे .
यापूर्वीच सायबर क्राईमवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिसांचा
सायबर विंग कार्यान्वित आहे. मात्र सायबर क्राईम रोखण्यास पोलिसांना अपेक्षित यश
येत नव्हते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील
प्रत्येक जिल्हयात पोलीस घटकांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानचे सुसज्ज अशा सायबर लॅब सुरु
करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. आणि स्वातंत्र्य दिनाच्या पावन पर्वा वर राज्य भरता सायबर लॅब कार्यान्वित झाल्या. या लॅब मध्ये असलेल्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे पोलीस
सायबर क्राईम करणाऱ्याना रोखू शकणार आहे. या सायबर लॅबमुळे संशयीत सायबर गुन्हे
करणाऱ्यावर सातत्याने नजर ठेवून त्यांच्याकडून
करण्यात येणाऱ्या हालचालीचे चित्र पोलीस सरळ टिपू शकतील .
या आधुनिक सायबर
लॅब मध्ये नवनवीन सॉफ़्टवेअर वापरले जाणार आहे .यात ऍनालिसीस सॉफ़्टवेअर व सीडीआर ऍनालिसीस सॉफ़्टवेअरमुळे पोलिसांना संशय असलेल्या
सायबर गुन्हेगारावर नियंत्रण ठेवता येणार आहे. त्यामुळे तो गुन्हेगार नेमका कशापधदतीने
सायबर गुन्हे करण्याचा प्रयत्न
करत आहे ही बाब पोलिसांना लॅब मधूनच पाहता येणार आहे . एखाद्या गुन्हयात आरोपींनी केलेल्या मोबाईल कॉलचे पोलिसांकडून
कॉल डिटेल्स मागविण्यात येतात. यापूर्वी या कॉल डिटेल्स आल्यानंतर पोलिसांना मन्युअल पद्धतीने त्यावर काम करावे लागत
असल्याने जास्त वेळ खर्ची व्हायचा मात्र आता या आधुनिक सायबर लॅब मुळे पोलिसांचे कमी
वेळात काम सोपे झाले आहे .
सध्या आधुनिक युग हे माहिती तंत्रज्ञानाचे युग
म्हणून ओळखले जाते. इंटरनेटचा वापर करून इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रान्सफ़र केला जातो. राज्यात तसेच
ई-बँकिंग पेपरलेस, सोशल मीडिया यांचा वाढता उपयोग आणि त्यामार्फत
होणारे सायबर गुन्हंयांतही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. अनेकदा सोशल
मीडिया वर नको असलेल्या पोस्ट किंवा क्रिएशन
केलेले छायाचित्र किंवा चित्रफीत व्हायरल केल्या जातात मात्र हे नेमके कोणी केले. हा शोध घेण्यासाठी यापूर्वी पोलिसांना जास्त वेळ
आणि मेहनत घ्यावी लागायची .पण आता मात्र तो शोध पोलिस तातडीने घेऊ शकणार आहे.
या अत्याधुनिक सायबर लॅबसाठी १ हजार पोलिसाना विशेष प्रशिक्षण देऊन
राज्यात सायबर फोर्स उभारणार असल्याची माहित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शी
कारभार करीत असताना जनतेची सुरक्षितता व त्यांच्या मालमतेचे रक्षण करण्यासाटी राज्यात
सायबर फोर्स उपयुक्त ठरणार आहे
.
देशातील डिजिटल इंडियाकडे वाटचाल सुरु असताना राज्यात
स्मार्ट सिटी व स्मार्ट गावे तयार होत आहे. त्याचबरोबर राज्यातील ५०० ग्रामंपचायती
संपूर्ण डिजिटल करण्यात येत आहे.
इंटरनेटच्या अधिकाधीक वापरामुळे नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुन्हे करण्याचे प्रमाण व
पध्द्तीमध्ये वाढ झाली आहे. या गुन्हयांवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्यात सायबर प्रकल्प राबवुन त्याला
सायबर लॅबची जोड दिल्याने सायबर गुन्हेगारीवर
आता पोलीस विभागाचा वचक राहणार आहे . त्याचप्रमाणे राज्यातील सर्व पोलीस ठाणे
क्राईम क्रिमिनल ट्रॅकिग नेटवर्क सिस्टीम या माध्यमातून एकमेकांना जोडण्यात आली आहे. तसेच पुणे येथे ऑनलाईन तक्रारी नोंदविण्याची प्रकिया सुद्धा
सुरु करण्यात आली आहे. राज्यातील गुन्ह्यांचा शोध तातडीने लावण्यासाठी अत्याधुनिक फाँरेन्सिक
लॅबची क्षमता वाढविण्यात आली
आहे. सायबर सेवा लोकांच्या सुरक्षितेबरोबरच खाजगी बँका व इतर संस्थानाही देण्यात येणार
आहे. त्यामुळे आता राज्यात सर्वाना सायबर सुरक्षेचा लाभ घेता येईल.
गृह विभागाने राज्यात एकाच वेळी सुरु
केलेल्या या सायबर लॅबच्या प्रकल्पाला व त्यांच्या भावी वाटचालीला मन : पूर्वक हार्दिक शुभेच्छा .
नितीन शं बिनेकर
मो. ९९७०४२०७३६
