देशातील सैनीकांना राजकीय शस्त्र बनवून नका !

"हिंदीत एक म्हणन आहे "दुष्म को कभी कम मत समझो" तरी पण आज आंतकवादी संघटनांना आणि त्यांना आश्रय देणाऱ्या राष्ट्राला आपले राजकीय पुढारी राजकारणाच्या रीगनात एकामेकाच उकिर काढत लक्ष्यभेदी हल्याच गाजावाजा करीत आहे. स्वताची पाठ  थोपटवुन  घेत आहे पाहिजे तितके नाना प्रकारे बोलल्या जात आहे. जर अशीच परीस्थित राहील तर लक्ष्यभेदी हल्ल्यानंतर भारतावर २४ जवान मारल्या गेले त्यापेक्षा ही मोठा स्पोर्ट होऊ शकतो. म्हणून लक्षभेदी हल्ल्या वर  सरकारने उगाच  आंनदउत्सव  व राजकारण  करण्यापेक्षा  सैनिकांना  सुरक्षेसाठी आणि देशाच्या  हितासाठी मंत्राची वर्गशाळा घेणे आवश्यक आहे. 

                                                                                                      देशात मोदी सरकार सत्ते आली तेव्हा पासून देशात राष्ट्रवादाने मोठा वनवा घेतला. पण सर्वघडत असतानाही सीमेवरील आणि कश्मीर मध्ये जो प्रकार घडला हे समजून घेणे गरजेचे आहे. बुरांन वाणीच्या खात्मा केल्या नंतर दहशतवाद्यांची करडी नजर सीमेनजीक कुरापतीचा कट रचण्याची होती. तेव्हा पासूनच सीमा क्षेत्राची सुरक्षा वाढवणे गरजेचे होते. पण सरकार ने काश्मीर घटनेला बारीक लक्ष नव्हतं असे म्हणावे लागेल  पठाण कोट, उरी आणि आता नारगोटा हमला पर्यंत पाहल तर कुठे तरी सुरक्षा  वेवस्थेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित होते. पण कोणी या संदर्भता विचार नाही केला त्यामुळे आज उरी आणि आणि नारगोटा हमले झाले. परिकिय साहेबानी सर्जिकल स्ट्राईक वर पाकिस्तान कोमात गेल्याची भाषा वापरणं योग्य नव्हतंच स्वता आत्मपरिक्ष करण्याची गरज होती. ती पण या नवीन सरकार मध्ये दिसत नाही. आज सिमेवरील सैनीकांना पूर्ण सुरक्षेच्या सुविधा पुरवणे गरजेचं आहे. कारण ज्याप्रकारे मोदी सरकार स्मार्ट सिटी, डिजीटल इंडियाचा गोष्टी करण्यापेक्षा देशा अंतर्गत शेतकऱ्याना आणि सीमेवरील सैनीकांना स्मार्ट बनविणें आवश्यक आहे. फक्त त्यांना मरणोत्तर वीर पुरस्कार जाहीर केल्याने चालणार नाही. तर त्यांना त्यांच्या कार्याविषयी स्मार्ट बनवावेच लागेल. मागील काळात महाराष्ट्रातील पुलागाव येथील सेनिकांच्या शस्त्र साठेत अचानक आग लागल्याने मोठ्या प्रमानात हानी झाली होती. ते पण त्यात नेमकं कारण काय यांच्या सुध्या आज पर्यंत मागोवा लागला नाही.

                                                                                 सीमा सुरक्षा हा एक देशातील एक स्ववेदनशील विषय आहे. यावर उगळ चर्चा करणे चुकी चे आहे. पण सत्त्ते असलेल्या सरकारला याविषयी गंभीरता बाळगणे आवश्यक आहे.  भारताच्या लक्षभेदी हल्ल्या नंतर काँग्रेस आणि आम आदमी  याविरोधी पक्षा कडून मोदी सरकारवर जो हल्ला झाला आणि थेट लक्षभेदी हल्ल्याचे विरुद्ध  पुरावे मागण्यात आले. त्यावरून जे राजकारण झालं ते पाहण्यासारखेच  आहे. आपली सर्वप्रथम चूक म्हणजे लक्षभेदी हल्ल्या वरून प्रसार माध्यमावर एकमेका पक्षावर चिखल फेक करत येवढे मग्न झाले होते की, पाकिस्तानने पण प्रसार माध्यमातील लोकांना सिमेवर वर जाऊन भारता कडून लक्षभेदी हल्ला न झाल्याचं पष्टीकर देणे सुरु केले होते. पण या घटने अगोदर आपलं आत्मपरिक्ष केलं असत तर ते उत्तम झालं असत कारण लक्ष भेदी हल्ल्या नंतर भारताचे जे 24 जवान मारल्या गेले. त्यांना आज आपण वाचवू  शकलो असतो. त्याच प्रमाणे आज सरकार देशभक्ती आणि देश प्रेम या गोष्टीत  इतकी धुंद दिसते की आपल्या जवाबदारीच आणि वास्तविक परिस्थितीच भान नसल्याचं मनावे लागेल. उगाच सैनीकांच प्रश्नाच राजकारणासाठी उपयोग करून घेऊ नका तर त्याच्या सुरक्षा सुविधा वाढवण्यावर आज लक्ष देणे त्यात भर घालणे सरकार ला आवश्यक आहे.

                                                                                                     आज केंद्र सरकार ने 7 वेतन आयोग लागू करण्यात आले आहे. पण त्याच्या फायदा मोठे अधिकारी यांनाच होताना दिसतं आहे. जे सीमेवर देशाची सुरक्षा करीत अहोरात्र उभे  आहे त्यांना मासिक वेतन 20 हजार रुपये त्यांत पण त्यांच्या टँक्स कपात केली जातात. म्हणून आज सैनीकांना आपल्या हक्का साठी  सरकारला विचारणा करण्याची आणि आंदोलन करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.देशाचे  पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी देशातील सेनिकांच्या  आदर आणि सन्मान  देण्याचा गोष्ट आपल्या भाषणातून देशातील नागरिकांना सांगीत असतात पण सैनीकांचे आज काय प्रश्न आहे. यावर मोन बाळगणारी सरकार कधी चर्चा  सुद्धा करत  नाही असेच बोलावे लागेल. आपल्या देशात “आयएसआय” सारख्या  दशतवादी संघटना  देशातील शिक्षित तरुणा फुस लावण्याचा कट रचण्याचा प्रयत्न करीत असल्याच  घटना आपल्या कानावर येतच आहे. त्यामुळे  देशच्या सीमा सुरक्षा आणि देशा अंतर्गत सुरक्षा वाढने गरजेचं आहे. त्याच बरोबर देशाच्या जनतेची सुरक्षाची जवाबदारी देशातील सिमेवर सैनीकांची आहे तर त्यांच्या सुरक्षेची जवाबदारी सरकारची आहे हे  भान विसुन चालणार नाही. त्यावर उगाच विरोधी पक्षा उत्तर देण्या पेक्षा आणि स्मार्ट सिटी आणि डिजिटल इंडिया घोषणाबाजी  करण्यापेक्षा  देशाच्या  सुरक्षा वेवस्था स्मार्ट  बनविणे आज  आवश्यक आहे.

नितीन बिनेकर  
मो.९९७०४२०७३६